केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने की सुनवाई; ED से जवाब तलब, अगली सुनवाई इस तारीख को, सुप्रीम कोर्ट के बाद यहां पहुंचे
Arvind Kejriwal Bail Petition In Delhi Court Seeks ED Response Update
Arvind Kejriwal Bail Petition: दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी और तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर छूटे सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब ट्रायल कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका स्वीकार न होने के बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अब नियमित जमानत याचिका दायर की है।
केजरीवाल ने नियमित जमानत याचिका के अलावा मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका भी लगाई है। आज वीरवार दोपहर 2 बजे केजरीवाल की इन दो तरह की याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सुनवाई की। जिसके बाद जज बावेजा ने केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 1 जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहां पहुंचे
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका को सुनवाई योग्य सूचीबद्ध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर फैसला सुरक्षित है, सीएम को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य संबंध नहीं है।
केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल जाना होगा
सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर अब ट्रायल कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो ऐसे में उन्हें अब 2 जून को सरेंडर करना ही होगा और वापस जेल जाना ही होगा। मालूम रहे कि, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आरोपी बनाया है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो SC पहुंचे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं
दरअसल, 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के ईडी के पास पर्याप्त कारण थे। गिरफ्तारी के साथ-साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी सही ठहराया था।
इधर गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की तरफ से 10 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी दिन जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।
1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल
मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था।
इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। इसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई थी। वहीं बाद में 20 मई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया गया था।